११ पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक तरिकाले संसद विघटन गरेको भन्दै नागरिक आन्दोलन सुरू भएको छ । बृहत नागरिक आन्दोलनको पहिलो दिन शनिबार माइतीघर मण्डलामा ‘शंख एपिसोड’सहित कोणसभा सम्पन्न भएको छ ।
१८ पुससम्मका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको लेखक एवं अभियन्ता युग पाठकले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार १३ पुसमा डम्फु एपिसोड, १५ पुसमा धिमे एपिसोड, १७ पुसमा च्याब्रुङ एपिसोड र १८ पुसमा सडक नाटकसहित सभा गरिने कार्यक्रम छ । संसद पुनस्र्थापना भएर जनताको सार्वभौम अधिकार जनतामै नफर्किएसम्म आन्दोलन गर्दै जानेे पाठकले बताए ।माइतीघर मण्डलामा आयोजित शंख एपिसोडमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रतिगमन ल्याएको विरोधमा शंख बजाएर प्रदर्शन गरिएको थियो ।
लेखक, साहित्यकार, कलकार, पत्रकार, अधिकारकर्मीहरू उल्टो हिंडेर संसद पुनस्र्थापनाको माग गरेका थिए । प्रदर्शनमा प्रधानमन्त्रीसँगै राष्ट्रपतिको समेत कार्टून बनाइएको थियो ।
२०६२/०६३ को आन्दोलनको झल्को
शंख एपिसोडपछि आयोजित कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारीले २०६२/०६३ को आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्ध गुम्न दिन नहुने धारणा राखिन् । जतिसुकै विवाद उत्पन्न भए पनि संसद पुनस्र्थापना गरेर त्यहीँबाटै समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
प्राध्यापक बालकृष्ण माबुहाङले ओलीले चालेको प्रतिगामी कदमको विरोधमा महिला, पुरुष, नागरिक समाज, लेखक, कलाकारलगायतका सबै पेशाकर्मी उभिन जरुरी रहेको बताए । विदेशी शक्तिसँग मिलेर गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता समाप्त पार्ने षडयन्त्र भए पनि त्यो पुरा नहुने उनको भनाइ छ ।
‘पत्रपत्रिकामा केपी शर्मा ओलीलाई सांस्कृतिक राजतन्त्र पनि चाहिएको छ रे भन्ने पढेको छु’ माबुहाङले कार्यक्रममा भने, ‘संविधानमा उल्लेखित मौलिक अधिकार खाल्डोमा फाल्ने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयप्रति क्षोभ व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’
लेखक तथा पत्रकार नारायण वाग्लेले अदालतले संसद पुनस्र्थापना गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘यद्यपि सरकारले अदालतलाई पनि धम्क्याउने डर भने छ’, उनले भने ।
नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) विरुद्धको खोप किन्ने बेलामा मतपेटिकाका लागि बजेट जुटाउन सम्भव नभएको वाग्लेले बताए ।
२०६२/०६३ मा आन्दोलन गरेर लिएको जनताको शक्ति शीतलनिवासमा आफ्नो मुठ्ठीमा पार्न खोज्नु विडम्बनापूर्ण भएको वाग्लेको भनाइ छ । उनले भने, ‘जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता कसैले खोस्न सक्दैन ।’