Menu Close

प्रदेश १ मा नेकपा राजनीति : सांसद फकाउन मन्त्री र चुनाव खर्चको अफर !

Share

२१ पुस, विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि सांसदहरुको तानातान सुरु भएको छ । दुई तिहाइ बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री राई पार्टी विभाजन पछि अल्पमतमा छन् ।

पद जोगाउने प्रयासमा उनले नेकपा प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहका सांसदहरुलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने कोसिस गरिरहेका छन् । राईले मन्त्री पद र आगामी चुनावका लागि आर्थिक सहयोगको प्रलोभन देखाएको सांसदहरुले बताएका छन् ।

प्रदेश सांसद् कुलप्रसाद साम्बा (कुशल)ले पार्टीमा कित्ता परिवर्तन गरे आफूलाई मन्त्री पद दिने आश्वासन आएको बताए । ‘मलाई मन्त्रीको अफर आएको छ,’ उनले भने, ‘पार्टीको विचार सिद्धान्तभन्दा म बाहिर जान्नँ । अरु माननीयज्यूहरु पनि जानुहुन्न भन्ने लाग्छ ।’

प्रदेश १ प्रदेशसभामा सत्तारुढ नेकपाका ६७ जना सदस्य छन् । पार्टी विभाजन पछि प्रचण्ड-माधव समूहले आफ्नो पक्षमा ४६ जना सांसद रहेको दाबी गर्दै आएको छ । ओली समूहमा २१ जना सांसद खुलेका छन् । १२ पुसमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दायर भएको अविश्वासको प्रस्तावमा ३७ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । तीमध्ये उदयपुरकी प्रदेशसभा सदस्य कला घलेले आफ्नो नाम फिर्ता लिएकी छन् 

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेकामध्ये १६ जनालाई ओली समूहले तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको छ । हस्ताक्षर गरेर स्वतन्त्र बसेका २० जना र हस्ताक्षर नगरी बसेका १० जनालाई ओली समूहले आफ्नो पक्षमा ल्याउनका लागि मन्त्री पदको अफर गरिरहेको हो ।

ओली समूहले कित्ता परिवर्तन गरे प्रत्यक्ष तर्फ निर्वाचित सांसदलाई मन्त्री र समानुपातिक सांसदलाई राज्यमन्त्रीको अफर गरेको एक महिला सांसदले बताइन् । ‘मलाई पनि राज्यमन्त्री र चुनावमा सहयोगको आश्वासन आएको छ,’ प्रचण्ड-माधव समूहकी समानुपातिक तर्फकी एक महिला सांसदले भनिन्, ‘पार्टीको केन्द्रीय सदस्य पनि बनाउने भन्दैछन् ।’

असन्तुष्ट समूह प्राथमिकतामा

नेकपा विभाजन पछि मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई संसदीय दलको नेताबाट निस्कासन गरेको प्रचण्ड-माधव समूहले नेकपा प्रदेश १ इञ्चार्ज तथा स्थायी कमिटी सदस्य भीम आचार्यलाई दलको नेतामा चयन गर्दै भावी मुख्यमन्त्रीको रुपमा अघि सारेको छ ।

आचार्यसँग असन्तुष्ट रहेका पूर्व एमालेका माधव खेमाका सांसद ओली समूहको प्राथमिकतामा छन् । प्रदेश सभामा तत्कालीन एमालेका ५१ सदस्य छन् । तीमध्ये ३१ जना माधव समूह र २० जना ओली समूहका थिए । तर संसदीय दलको नेताको निर्वाचनमा आचार्यले २४ मत पाउँदा राईले २६ मत प्राप्त गरेका थिए ।

नेकपा विभाजन हुँदा निवर्तमान सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेसहितका नेता नेपाल समूहमा फर्किएका छन् । तर पार्टी विभाजनले वैधानिकता नपाइसकेका कारण सांसदहरुको कित्ता स्पष्ट भएको छैन । कित्ता स्पस्ट नभए पनि आचार्यसँग असन्तुष्टलाई ओली समूहले आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयास जारी राखेको छ ।

‘उहाँको (भीम आचार्यको) व्यक्तिगत स्वभावका कारण केही सांसद असन्तुष्ट हुनुहुन्छ,’ प्रचण्ड-माधव समूहका एक सांसदले अनलाइनखबरसँग भने, ‘प्रतिगमनलाई समर्थन गर्न उहाँहरु पार्टीमा लाइन छोडेर जानुहुन्न ।’ नेता आचार्यको स्वभाव कार्यकर्तासँग सहजै घुलमिल गर्ने खालको छैन ।

त्यसो त प्रचण्ड-माधव समूहले पनि सांसदहरुलाई आफ्नो पक्षमा तान्न मन्त्री पदको अफर गरिरहेको छ ।

कांग्रेसलाई सहकार्यको प्रस्ताव

प्रदेश १ को सत्ता समीकरणमा नेपाली कांग्रेस निर्णायक छ । २१ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको प्रदेशमा कांग्रेस जता ढल्कियो उतै सरकार बन्नेछ । प्रचण्ड-माधव समूह र ओली समूहसँग बहुमत छैन ।

त्यसैले नेकपाका दुवै पक्षले कांग्रेसलाई फकाउने प्रयास जारी राखेका छन् । राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि सरकार बनाउन सत्तारुढ दलका दुवै समूहले आग्रह गरिरहेको नेपाली कांग्रेस प्रदेश १ का प्रमुख सचेतक केदार कार्की बताउँछन् । उनका अनुसार सहयोग गरिदिनुपर्याे भन्दै दुवै समूहले छलफल गरिरहेका छन् । ‘प्रस्ताव दर्ता गर्ने र अल्पमतमा पर्ने मुख्यमन्त्री पनि कांग्रेसकै भरोसामा हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले उहाँहरुले सहयोग गर्नुहोस् भनिरहनु भएको छ तर हामी के गर्ने भन्ने निर्णयमा पुगेका छैनौं ।’ प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसले पनि सरकारमा नेतृत्वको दाबी गर्ने उनले बताए ।

दुवै समूहले नेपाली कांग्रेसलाई राजेको मन्त्रालय दिने र सरकारमा बराबर सहभागिता गराउने प्रस्ताव गरिरहेको कांग्रेसका एक नेताले बताए ।

मुख्यमन्त्री भन्छन्- गलत हल्ला फिजाइयो

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भने प्रदेशसभा सदस्यलाई मन्त्रीको प्रस्ताव गरेको भन्दै गलत हल्ला फिजाइएको दाबी गरेका छन् । आफू अनुचित बाटोबाट मुख्यमन्त्रीमा नबस्ने बताउँदै उनले कुनै सांसदलाई मन्त्री पदको अफर नगरेको बताए ।

‘मुख्यमन्त्रीमा नाम लेखाउन आएको होइन, म संघीयता र संविधानलाई कार्यान्यवन गर्न आएको मान्छे हुँ,’ उनले भने, ‘मबाट मुख्यमन्त्री पद जोगाउनका निम्ति मन्त्री बाँड्ने, पैसा बाँड्ने, लोभ देखाउने काम हुन सक्दैन ।’

संसदीय अभ्यासमा आफ्नो लामो अनुभव भएको दाबी गर्दै उनले अनावश्यक हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गरे । ‘म माथिल्लो सरकारमा बसेको मान्छे,’ उनले भने, ‘यो प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री भएर प्रदेशलाई संस्थागत गर्ने, संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीसहित आएको हुँ, बरु म माननीय सदस्यले विश्वास छैन भन्नुभयो भने आरामले बस्छु । साथीहरुलाई जस्तो २४सै घण्टा झस्किदै अनुचित खालको बाटोबाट मुख्यमन्त्री बन्नु छैन ।’

यसअघि मुख्यमन्त्री राईले अविश्वास प्रस्तावको आरामले सामना गर्ने बताएका थिए । अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएलगत्तै उनले प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठक आगामी माघ ७ गते बोलाउन सिफारिस गरेका थिए ।

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *